छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में गठित होगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें मादक पदार्थों की रोकथाम और आतंकी खतरों से निपटना शीर्ष प्राथमिकता पर रहा।
नशे के खिलाफ बड़ी घेराबंदी

राज्य में मादक पदार्थों के बढ़ते अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में जिला स्तरीय 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए बजट में 100 नए पदों का प्रावधान किया गया है। यह फोर्स रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, और कोरबा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेगी।

आतंकी खतरों के लिए बनेगा SOG

सुरक्षा के मोर्चे पर एक और बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह विशेष प्रशिक्षित टीम आतंकी हमलों या किसी भी आपातकालीन गंभीर खतरे की स्थिति में त्वरित जवाबी कार्रवाई (Quick Response) के लिए तैयार रहेगी।

इसके अलावा, बैठक में पायलट प्रशिक्षण, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे दूरगामी लक्ष्यों पर भी सहमति बनी, जो प्रदेश के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।