खैरागढ़ में आकार ले रहा नया सर्किट हाउस, 3.04 करोड़ रुपए से बढ़ेंगी आतिथ्य सुविधाएं

नींव का कार्य पूर्ण, प्लिंथ निर्माण प्रगति पर

मार्च 2027 तक निर्माण पूर्ण होने की संभावना

खैरागढ़ । जिला मुख्यालय खैरागढ़ में नवीन सर्किट हाउस का निर्माण प्रशासनिक अधोसंरचना और शासकीय आतिथ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण के लिए 3 करोड़ 4 लाख 27 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन की नींव का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में प्लिंथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। विभागीय प्रगति विवरण के अनुसार निर्माण मार्च 2027 तक पूर्ण होना संभावित है।

जिला मुख्यालय में निरीक्षण, समीक्षा बैठकों और विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के सिलसिले में अधिकारियों एवं अतिथियों का आगमन होता है। ऐसे में ठहरने की सुव्यवस्थित सुविधा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आवश्यक हिस्सा होती है। नवीन सर्किट हाउस तैयार होने से खैरागढ़ में शासकीय प्रवास पर आने वाले अतिथियों और अधिकारियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे प्रवास संबंधी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी।

सर्किट हाउस निर्माण के लिए 8 सितंबर 2025 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण एजेंसी जैन कंस्ट्रक्शन, बालोद को 24 जून 2026 को कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार निर्माण पूर्ण करने के लिए नौ माह की अवधि निर्धारित है। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 24 मार्च 2027 है।

भवन की नींव का कार्य पूरा होने के बाद प्लिंथ निर्माण की प्रगति परियोजना को अगले चरण की ओर ले जा रही है। नींव और प्लिंथ भवन की संरचना के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इन चरणों के बाद आगे का निर्माण बढ़ने के साथ नवीन सर्किट हाउस का स्वरूप स्पष्ट होगा।
खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिला मुख्यालय में प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का विकास स्थानीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में सहायक है। सर्किट हाउस का निर्माण इसी आवश्यकता से जुड़ी परियोजना है। इसका उपयोग शासकीय प्रवास के दौरान ठहरने की व्यवस्था के लिए हो सकेगा और जिला मुख्यालय में एक अतिरिक्त संस्थागत सुविधा उपलब्ध होगी।

निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्य पूर्ण होने पर खैरागढ़ को मार्च 2027 तक नवीन सर्किट हाउस भवन मिलने की संभावना है। भवन का निर्माण पूरा होने से जिला मुख्यालय की आतिथ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा शासकीय प्रवास की आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा होगी।