कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

रायपुर। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सहायक प्राध्यापकों के 700 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री वर्मा ने निर्देश दिए कि 15 सितंबर तक हर हाल में भर्ती में आ रही रुकावटों को दूर कर लिया और पदोन्नति की समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

इसके साथ ही उन्होंने प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने और स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की पेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करने के सख्त निर्देश दिए।

लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

बैठक में लंबित न्यायालयीन मामलों और याचिकाओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को आगाह किया कि एक अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर उनके आदेश जारी किए जाएं। इसके अलावा, शिक्षकों के पीएचडी अनुमोदन की प्रगति और मंत्री कार्यालय को प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा गया।

काॅलेजों के बजट की सूची उपलब्ध कराएं

पूर्व बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर असंतोष जताते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आबंटित बजट की महाविद्यालयवार सूची तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

आकस्मिक निरीक्षण जरूरी

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षण कार्यों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने पर जोर दिया गया। अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच कर उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी पर गहरी चिंता जताते हुए मंत्री ने छात्र संख्या बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए।

नया शैक्षणिक कैलेंडर बनाएं

सत्र व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक नया शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया गया। इसके तहत शासकीय और निजी महाविद्यालयों से सीट वृद्धि के प्रस्ताव दिसंबर तक मंगाकर जनवरी तक स्वीकृतियां जारी करने की योजना है, जिससे आदेशों में होने वाली त्रुटियों से बचा जा सके। लाॅ और बीएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक मिलने वाले ऑनलाइन आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बीएड पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली जाएगी टीम

चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के संबंध में एनसीटीई की नैक ग्रेडिंग शर्तों पर चर्चा के लिए एक विशेष टीम दिल्ली भेजने और बार कौंसिल आफ इंडिया के नियमों के तहत प्रति सेक्शन साठ विद्यार्थियों का अनुपात समायोजित करने की तैयारी अभी से शुरू करने को कहा गया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।