नदी से रोज ट्रैक्टर-ट्रॉली और टिपरों से रेत की अवैध खुदाई-परिवहन
छत्तीसगढ़ संवाददाता उदयपुर, 25 सितंबर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में जजगी ग्राम के रेण नदी से रेत भरकर सडक़ों पर गाडिय़ां लगातार दौड़ रही हैं। प्रतिदिन रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली और टीपर वाहनों की संख्या करीब 50 होगी। इस बारे में बात करने पर खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने बताया कि कल टीम भेजूंगी। उदयपुर विकास खण्ड में जजगी ग्राम के रेण नदी से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। टिपर चालक से बात करने पर एक ट्रीप में दो सौ रूपये का खर्च बताया गया है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा बाहर के गाडिय़ों से प्रति ट्रीप के हिसाब से वसूली की बात भी वाहन चालकों द्वारा बताई गई है। उदयपुर विकास खण्ड में रेण नदी जजगी, कंवलगिरी, देवटिकरा, मोहनपुर, कुमडेवा, केदमा एवं अन्य जगहों को मिलाकर लगभग आधा दर्जन से अधिक रेत के घाट हैं, जहां से रेत माफिया और स्थानीय लोग सक्रिय होकर धड़ल्ले से रेत का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। मौखिक और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब की सूचना प्रशासन को होने पर यदाकदा एक दो गाडिय़ों पर कार्रवाई होती है, लेकिन अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है।
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छत्तीसगढ़ संवाददाता
उदयपुर, 25 सितंबर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में जजगी ग्राम के रेण नदी से रेत भरकर सडक़ों पर गाडिय़ां लगातार दौड़ रही हैं। प्रतिदिन रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली और टीपर वाहनों की संख्या करीब 50 होगी।
इस बारे में बात करने पर खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने बताया कि कल टीम भेजूंगी।
उदयपुर विकास खण्ड में जजगी ग्राम के रेण नदी से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। टिपर चालक से बात करने पर एक ट्रीप में दो सौ रूपये का खर्च बताया गया है।
स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा बाहर के गाडिय़ों से प्रति ट्रीप के हिसाब से वसूली की बात भी वाहन चालकों द्वारा बताई गई है।
उदयपुर विकास खण्ड में रेण नदी जजगी, कंवलगिरी, देवटिकरा, मोहनपुर, कुमडेवा, केदमा एवं अन्य जगहों को मिलाकर लगभग आधा दर्जन से अधिक रेत के घाट हैं, जहां से रेत माफिया और स्थानीय लोग सक्रिय होकर धड़ल्ले से रेत का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं।
मौखिक और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब की सूचना प्रशासन को होने पर यदाकदा एक दो गाडिय़ों पर कार्रवाई होती है, लेकिन अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है।
