महादेव सट्टा केस में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई

महादेव सट्टा केस में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई

महादेव सट्टा केस में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसी ईडी ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी। वहीं, इस केस की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों तक पहुंचने की खबर है।

वहीं, इस मामले में फरार चल रहे शुभम सोनी के खिलाफ ED की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया है। शुभम सोनी नवंबर 2023 में एक वीडियो जारी कर चर्चा में आया था। उसने खुद को महादेव ऐप का असली मालिक बताया था।

उसका दावा था कि साल 2021 में भिलाई में इस ऐप की शुरुआत की गई थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर वह दुबई गया था और प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। हालांकि, ये शुभम सोनी की ओर से लगाए गए आरोप थे।

बयान और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ

ED के अधिकारियों ने सौरभ से उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा और विदेश में मौजूद कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टे से हासिल रकम किस रास्ते से विदेश पहुंची और इस नेटवर्क में किन लोगों की क्या भूमिका रही।

3500 करोड़ की संपत्ति अटैच, विदेश में 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी

ED की जांच में अब तक करीब 190 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। एजेंसी करीब 2000 करोड़ रुपए जब्त या फ्रीज कर चुकी है। वहीं करीब 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की विदेश में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। दुबई में 22 अचल संपत्तियां भी अटैच की गई हैं।

ED इस मामले में 116 आरोपियों के खिलाफ 6 अभियोजन शिकायतें दाखिल कर चुकी है। सौरभ चंद्राकर इस केस में ED की ओर से गिरफ्तार किया गया 15वां आरोपी है।

200 करोड़ की शादी का खर्च भी जांच के दायरे में

ED के मुताबिक, फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में सौरभ चंद्राकर की शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए गए थे। शादी में शामिल होने के लिए नागपुर से तीन चार्टर्ड विमान भेजे गए थे।

एजेंसी ने इस खर्च की रकम का पता लगाने के लिए इवेंट कंपनी, होटलों और अंगड़िया फर्मों के जरिए हुए लेन-देन की जांच की। शादी में शामिल मेहमानों की सूची से सिंडिकेट के प्रबंधन से जुड़े लोगों की पहचान करने में भी मदद मिली।