"100 करोड़ के बजट पर 115 करोड़ से ज्यादा EV सब्सिडी बकाया"

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ई-वाहन नीति पर कुरूद विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के प्रश्न पर वन एवं परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन को लेकर काम चल रहा है। सब्सिडी के मुद्दे पर मंत्री ने लिखित में बताया कि नीति के तहत 20 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रविधान है। उन्होंने स्वीकार किया कि 15 जून 2026 तक कुल 122,862 वाहनों के लिए 270.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जानी थी, जिसमें से 53,308 वाहनों के लिए 115.77 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान अभी शेष है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही शुरू होंगी ई-बसें: कश्यप

विधायक अजय चंद्राकर के सवालों का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में लिखित जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 दिनांक 30 अगस्त 2022 से लागू है। उन्होंने बताया कि ''प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना'' के तहत रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 ई-बसों के संचालन की स्वीकृति मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही इनका संचालन शुरू हो जाएगा।

दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों का लक्ष्य से ज्यादा पंजीयन

आंकड़ों के अनुसार, दो-पहिया वाहनों के लिए निर्धारित 84,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 105,234 (125 प्रतिशत) और तीन-पहिया वाहनों के लिए 7,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 45,339 (647 प्रतिशत) पंजीकरण हुए हैं। इसी तरह चार-पहिया (गैर-वाणिज्यिक) वाहनों ने भी 142 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन वाणिज्यिक चार-पहिया वाहनों का प्रदर्शन केवल 16.70 प्रतिशत रहा है।